यो अनियमितता यो अभिछिन्नता चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि हामीले चाहिँ कानुनी प्रबन्ध गर्न नसक्दाखेरि कानुन चाहिँ ढोका नखोल्दा खेरि जे समस्याहरु हामीले चाहिँ यो शासन प्रशासन कायम गरेर विकास र समृद्धिका विकास र निर्माणका माध्यमबाट
5012
र भ्रष्टाचारको यो
5013
एकेडेमीको स्थापना गर्ने र सो प्रतिष्ठानले
5014
भएपनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ र तदनुरुप हामी काम गरिराखेका छौं
5015
हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७१ स्वीकृत गरियोस् भन्ने
5016
मिति २०८१ माघ २० गते वार्ता टोली गठन गरिएको र वार्ता टोलीले
5017
सँग सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद
5018
व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति