माननीय सदस्यहरू अब सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु
6632
मिलियन युएस डलर लागत लाग्ने भनी सुझाव दिएको
6633
व्यवस्थापन गर्ने र उहाँहरुले पाएका अधिकारहरू
6634
पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई
6635
विधेयक मार्फत यो ल्याएर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो तर
6636
बैठक चालु भइरहेको हुँदैन राष्ट्रिय सभा
6637
बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चाहनामा काम गरेको छ। त्यो नरोकिए
6638
होइन दलीय आधारको उम्मेदवारीलाई कायमै राख्ने हो भने प्रदेशभरिका गाउँपालिका अध्यक्ष
6639
अनुसरण गरिएको छ जहाँसम्म बोल्ने कुरा छ
6640
अब सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी