दफा १५ क को उपदफा १ मा निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित सूचना प्रमाण
13892
प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ।
13893
यस प्रावधानले नागरिकलाई दिइने सेवाहरू छिटो र प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ यसैगरी निर्णय नगर्ने वा पन्छाउने पदाधिकारीहरुलाई एक तह माथिका अधिकारीले चेतावनी दिने
13894
वा पन्छाउने पदाधिकारीहरूलाई एक तहमाथिका अधिकारीले चेतावनी दिने र विभागीय सजाय नहुने पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्ने प्रावधानले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ
13895
चेतावनीको अभिलेख राख्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधार मानिने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न उल्लेख्य योगदान पुर्याउनेछ। दफा ३७ क मा नागरिकलाई
13896
प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रवाहमा पहुँच दिन नागरिक एप बनाई लागु गर्ने व्यवस्थाले
13897
र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूलाई डेटा संकलन र सेवा प्रवाहमा
13898
सहजता प्रदान गर्नेछ यस प्रविधिको प्रयोगले सेवाप्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्नेछ। अर्थात् नागरिक एपको व्यवस्थाले प्रविधिको
13899
प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिई नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सेवामा पहुँच बढाइ नागरिकहरूले सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने भएकाले समय र खर्चको बचत हुने सुनिश्चित गर्नेछ यो प्रतिस्थापन विधेयकले प्रशासनलाई
13900
अधिक जवाफदेखि पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ